भारत में कारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Advanced Emergency Braking System यानी AEBS को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। 19 अक्टूबर 2026 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, नए M1 मॉडल के लिए यह आवश्यकता 1 अक्टूबर 2030 से और पहले से उत्पादन में मौजूद मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर 2032 से लागू करने का प्रस्ताव है।
AEBS क्या करता है?
AEBS ऐसी सुरक्षा तकनीक है जो संभावित टक्कर की स्थिति में वाहन के सेंसर और अन्य सिस्टम की मदद से खतरे को पहचान सकती है। यदि चालक समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता, तो सिस्टम अपने आप ब्रेक लगाने में मदद कर सकता है, जिससे टक्कर को टालने या उसकी गंभीरता कम करने की संभावना बढ़ती है।
2030 और 2032 की समय-सीमा
प्रस्ताव के मुताबिक 1 अक्टूबर 2030 से बनाए जाने वाले नए M1 मॉडल में AEBS जरूरी होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2032 से यह आवश्यकता सभी संबंधित M1 मॉडलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिनमें पहले से उत्पादन में मौजूद मॉडल भी शामिल हैं। M1 श्रेणी में सामान्यतः चालक के अलावा अधिकतम आठ सीटों वाले यात्री वाहन आते हैं।
2028 से एक और महत्वपूर्ण नियम
ड्राफ्ट में यह भी प्रस्तावित है कि 1 अक्टूबर 2028 से AEBS से लैस M1 और N1 वाहनों को संबंधित AIS-185 मानक का पालन करना होगा। N1 श्रेणी में हल्के मालवाहक वाहन आते हैं।
क्या नियम अभी अंतिम है?
यह एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। मंत्रालय ने सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियों के लिए प्रक्रिया रखी है। इसलिए अंतिम अधिसूचना में समय-सीमा या तकनीकी आवश्यकताओं में बदलाव संभव है।
निष्कर्ष
यदि प्रस्तावित नियम बिना बड़े बदलाव के लागू होते हैं, तो भारत में नई कारों की सक्रिय सुरक्षा में AEBS एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। इसका उद्देश्य चालक की प्रतिक्रिया में देरी होने पर दुर्घटना की संभावना या प्रभाव को कम करना है।
स्रोत: MoRTH के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर PTI, Akashvani और Autocar India की रिपोर्टें.




