Sunday, 22 November 2026
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भारत के 591 जिलों में बाढ़ और सूखे का जोखिम बढ़ा, IIT रुड़की की स्टडी में सामने आई अहम बात

देश के कई राज्यों में बाढ़ और सूखे का खतरा: IIT रुड़की के अध्ययन में 591 जिलों का हुआ आकलन — editorial illustration

भारत में बाढ़ और सूखा आम तौर पर अलग-अलग आपदाओं के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन IIT रुड़की के एक अध्ययन ने दिखाया है कि कई इलाकों में इन दोनों जल-संबंधी जोखिमों की संवेदनशीलता एक साथ बढ़ रही है। अध्ययन ने देश के 591 जिलों का विश्लेषण किया और 2001 तथा 2011 के बीच जोखिम में आए बदलावों को देखा।

IIT रुड़की की स्टडी में क्या सामने आया?

‘From single to compound hazards: how flood and drought vulnerabilities have intensified across India’ नामक शोध में जिला स्तर पर बाढ़ और सूखे की संवेदनशीलता का आकलन किया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में दोनों प्रकार के जोखिमों का ओवरलैप बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि केवल राज्य स्तर पर जोखिम देखने के बजाय जिला स्तर की तस्वीर समझना जरूरी है।

591 जिलों का क्यों किया गया विश्लेषण?

शोध में 591 जिलों के सामाजिक, जनसांख्यिकीय और बुनियादी ढांचे से जुड़े राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। 2001 और 2011 के आंकड़ों की तुलना से यह समझने की कोशिश की गई कि अलग-अलग जिलों में बाढ़ और सूखे की संवेदनशीलता कैसे बदली।

बाढ़ और सूखे का दोहरा जोखिम क्यों अहम है?

बाढ़ से घर, सड़क, फसल और स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है, जबकि सूखा पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन पर दबाव डाल सकता है। यदि किसी क्षेत्र में दोनों जोखिमों की संवेदनशीलता मौजूद है, तो आपदा प्रबंधन और जल-संसाधन योजना को एकीकृत तरीके से तैयार करना अधिक उपयोगी हो सकता है।

अध्ययन का महत्व

शोध का मुख्य संदेश यह है कि आपदा प्रबंधन केवल राज्य-स्तरीय औसत आंकड़ों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिला स्तर पर जोखिम की पहचान करने से स्थानीय तैयारी, जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन की योजनाओं को अधिक लक्षित बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

IIT रुड़की की यह स्टडी भारत में बाढ़ और सूखे को अलग-अलग समस्याओं के बजाय आपस में जुड़े जोखिमों के रूप में देखने की जरूरत पर जोर देती है। 591 जिलों का विश्लेषण नीति और स्थानीय आपदा-प्रबंधन रणनीति के लिए उपयोगी आधार देता है।

स्रोत: IIT रुड़की अध्ययन पर प्रकाशित रिपोर्टें, Business Standard और Times of India.

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