Paytm की wallet service को दोबारा शुरू करने की दिशा में बड़ा regulatory कदम सामने आया है। Reserve Bank of India ने Paytm Payments Services Limited (PPSL) को भारत में Prepaid Payment Instruments (PPIs), जिनमें digital wallets भी शामिल हैं, जारी और संचालित करने के लिए in-principle authorisation दिया है। RBI का संबंधित पत्र 13 नवंबर 2026 का है।
अभी wallet सेवा तुरंत शुरू नहीं होगी
In-principle approval का अर्थ final permission नहीं है। Paytm Payments Services को पहले RBI की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी और अंतिम authorisation या Certificate of Authorisation मिलने के बाद ही वह prepaid instruments जारी कर सकेगी। इसलिए फिलहाल इसे wallet service की तत्काल वापसी नहीं माना जाना चाहिए।
Cybersecurity और system audit जरूरी
RBI की शर्तों के तहत PPSL को system audit कराना होगा, जिसमें cybersecurity audit भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार audit की रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में RBI को देनी होगी। इन शर्तों का पालन final approval की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
Paytm के लिए क्यों अहम है यह मंजूरी?
Paytm का wallet कारोबार पहले Paytm Payments Bank के ढांचे से जुड़ा था। बाद में regulatory कार्रवाई के कारण इस सेवा पर गंभीर प्रतिबंध लगे। अब PPSL के माध्यम से नया PPI authorisation मिलने से कंपनी के लिए wallet business को अलग regulatory structure के तहत दोबारा खड़ा करने का रास्ता खुला है।
UPI के दौर में wallet कारोबार
आज के digital payments ecosystem में UPI की मजबूत मौजूदगी है। इसलिए wallet कारोबार की भूमिका पहले जैसी होगी या नहीं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल in-principle approval को business revival की दिशा में regulatory milestone के रूप में देखना अधिक सही है।
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स्रोत और दस्तावेज
मुख्य regulatory तथ्य RBI की आधिकारिक वेबसाइट और कंपनी के exchange disclosure से सत्यापित हैं। स्वतंत्र संदर्भ के लिए Reuters की रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

